Wednesday, November 4, 2009

स्पर्धा ... वैचारिक गुलामगिरीची !!

नुकतीच ही राष्ट्रकुल (commonwealth) स्पर्धाँची बातमी वाचली. राष्ट्रकुल स्पर्धा म्हणजे काय तर इंग्रजांच्या वसाहतींच्या देशांचं मिनी ओलिंपिक. किंवा भारतीयांच्या मानसिक गुलामगिरीचा अजुन एक उत्तम नमुना. अर्थातच जे देश एकेकाळी इंग्रजांचे गुलाम होते तेच देश या स्पर्धेत भाग घेऊ शकतात. म्हणजे तुम्ही एकेकाळी आमचे गुलाम होतात (आणि अजूनही मानसिक गुलाम आहातच) हे इतर जगाला सांगण्याची सुपीक डोक्याच्या इंग्रजांची पद्धत. आणि आपणही ते मारे एवढे मिरवतो, त्याला एवढ महत्व देतो की आपल्या राष्ट्रपती इंग्लंडला जाऊन इंग्लंडच्या राणीबरोबर त्या स्पर्धांच्या ज्योतीच उद्घाटन करतात. एक मुद्दा लक्षात घ्या. विरोध हा त्या स्पर्धेला, त्यातील खेळांना किंवा किंबहुना सहभागी होणार्‍या देशांना नाही. विरोध आहे तो स्पर्धेच्या नावाला, किंवा सहभागी देशांच्या निवडीच्या निकषाबद्दल. इंग्रजांच्या वसाहतीच जर अस्तित्वात नाहीत तर त्या वसाहतीच्या सामूहिक खेळ / स्पर्धा घेण्याच प्रयोजन काय? हे मानसिक गुलामगिरीच लक्षण नाही काय? (भाषिक गुलामगिरी तर वर्षानुवर्षे आहेच.)
या मताच्या विरोधात काही मुद्दे / प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात त्यांचा थोडक्यात परामर्श घेऊ.

1. नावात काय आहे.

2. क्रिकेट हा पण इंग्रजांचाच खेळ आहे. तो कसा चालतो तुम्हाला???

3. क्रिकेटेतर खेळांचा विकास कसा होणार. त्यासाठी राष्ट्रकुल स्पर्धा हे एक उत्तम व्यासपीठ आहे

असे इतर ही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. पण त्यातल्या त्यात धारदार, टोकदार प्रश्नांचा विचार आपण करू :)

1. नावात काय आहे या सारख मूर्ख विधान खरच दुसर नसेल. (सॉरी शेक्स्पियर आजोबा).. कारण आपण सर्वच जाणतो आणि वेळोवेळी त्याचा प्रत्ययही घेतो की नावातच सगळं आहे. नावावरूनच या स्पर्धा कुठल्या स्वरूपाच्या आहेत, सहभागी देशांचा निकष काय आहे इत्यादी महत्वाच्या बाबी ठरवल्या जातात. नाही का? त्यांना आपण सरळ एशियाड / ओलिंपिक अस काही म्हणू शकत नाही.. हो ना? एशियाड हा एशिया खंडातील देशांमधे खेळला जाणार खेळ आहे तर ओलिंपिक म्हणजे जगातल्या सगळ्या देशांमधे. पण त्यात कुठेही तुमचा वर्ण, वंश, किंवा मुख्य म्हाणजे तुमच्यावर 70 वर्षांपूर्वी कोणी राज्य केल होत असल्या मूर्ख गोष्टी निवडीचा निकष म्हणून वापरल्या जात नाहीत.

2. क्रिकेट हा इंग्रजांनीच चालू केलेला खेळ असला तरी त्यात कोणीही खेळू शकतो. फक्त इंग्रजच किंवा फक्त ज्यांच्यावर इंग्रजांनी राज्य केलय अशाच देशांनी तो खेळावा असले फालतू नियम त्या खेळाबाबत नाहीत.

3. क्रिकेटेतर खेळांचा विकास जरूर व्हायला हवा. नाही हवाच. पण त्यासाठी राष्ट्रकुल स्पर्धा कशाला? आपण मिनी-एशियाड, मिनी ओलिंपिक, तिरंगी, चौरंगी, पंचरंगी (देश) अशा अनेक प्रकारच्या लढती, स्पर्धांच आयोजन करू शकतो. त्यासाठी इंग्लंडच्या राणीने ज्यांच्या डोक्यावर वरदहस्त(!!!??) ठेवला होता / आहे असेच देश हवे अशी काही अट असणार नाही.

खेळांचा प्रसार, क्रिकेटेतर खेळ हा मुद्दा नाहीच आहे. मूळ मुद्दा हा आहे की ही लपून छपुन केली जाणारी शाब्दिक, वैचारिक गुलामगिरीच आहे हे आपल्याला कळतय का? पटतय का? निदान त्याची जाणीव तरी आहे का? कारण अशी काही जाणीव असेल तरच त्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न आपण करणार ना? अन्यथा इंग्रज मायबाप सरकार देवाच सरकार होत असे मानणारे, म्हणणारे महाभाग तेव्हाही आणि आत्ताही काय कमी होते/ आहेत ?

4 comments:

  1. माहिती नव्हते रे ... ही शाब्दिक गुलामगिरीच आहे. खेळाला विरोध नसावा पण नाव बदलायला हवे... उत्तम माहितीपर लेख...

    ReplyDelete
  2. बरोबर. माझा पण खेळाला/त्या स्पर्धेला नाही तर त्याच्या नावाला, त्यातून डोकावणाऱ्या गुलामगिरीला विरोध आहे.

    ReplyDelete
  3. गुलामगिरी तर रक्तातच आहे रे आपल्या. ’आम्ही किनई, सगळ्या गोष्टी इम्पोर्टेडच वापरतो’, ’आमचा रोहन इंग्लिश काय फाडफाड बोलतो. नेहमी वर्गात पहिला असतो. फक्त मराठीच त्याला नीट बोलता येत नाही. पण किती भाषा शिकणार तो? तीन-तीन भाषांचा मुलांवर फार ताण पडतो’, ’अजितला US लाच सेटल व्हायचं आहे. इंडियात त्याच्या टॅलेंटला स्कोप नाही हो’ अशी वाक्यं आपल्याला सर्वत्र ऐकू येतात. परदेशी वस्तू चांगल्या, मराठीपेक्षा इंग्लिश येणं महत्त्वाचं आहे ही आणि अशी मतं हा आपल्या वैचारिक गुलामगिरीचाच एक भाग आहेत. स्वाभिमान विकून खातात भारतीय! परकीयांची गुलामगिरी आणि स्वकीयांची अवहेलना यातच आयुष्याची धन्यता मानतात बरेच लोक. इंग्रज ६३ वर्षांपूर्वी देश सोडून गेले, पण त्यांच्या या वैचारिक गुलामगिरीच्या जोखडाखाली आपण आमरण दबून राहू अशी व्यवस्था करून गेले.

    ReplyDelete
  4. अगदी सहमत.. याच याच मानसिकतेतून राष्ट्रकुल या प्रकारचा जन्म झालेला आहे. सामने भरले की बोलवा त्या इंग्लंडच्या राणीला उद्घाटनाला. काय मुर्खपणा आहे हा? त्या राणीला तिच्या इंग्लंडमध्येही कोणी भाव देत नाही तर आम्ही का द्यावा. पण हे एवढे साधेसोपे हिशोब या राजकारणी लोकांना कळत कसे नाही यार? च्यायला कटकट नुसती.

    ReplyDelete