Tuesday, January 5, 2010

संमेलनं ... वैचारिक गुलामगिरीची !!

राष्ट्रकुल देशांमधील संसद सभागृहांचे अध्यक्ष आणि पीठासीन सभापतींच्या संमेलना विषयीची बातमी आत्ताच वाचली. त्यात म्हटल्याप्रमाणे


"त्यात ४२ (राष्ट्रकुल) देशांच्या संसदांचे ५० अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकारी भाग घेत असून ३४ संसदीय महासचिवांसह २५० प्रतिनिधी दिल्लीत आले आहेत. भारतातील राज्यांचे ३४ विधानसभा अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकारीही यामध्ये सहभागी होणार आहेत."
 
बातमीत पुढे म्हटलंय कि 


"राष्ट्रकुल देशांच्या प्रतिनिधींना भारतीय लोकशाहीच्या विविध पैलूंचे दर्शन घडवण्यासाठी एक खास प्रदर्शन आयोजिन करण्यात आले आहे. पाच दिवस चालणाऱ्या या संमेलनात सभागृहाच्या अध्यक्षांची मध्यस्थाची भूमिका, कामकाजातील निष्पक्षतेचे रक्षण, संसदीय कामकाज प्रणालीचा विकास व संवर्धन, संसदीय कामकाजात नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी विषयांवर चर्चासत्रे होतील."


थोडक्यात म्हणजे फारच मोठा थाटमाट असलेल्या या संमेलनात विविध देशांचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांसारख्या मोठ्या असामी भाग घेणार आहेत तर. छान छान. कुठल्याही संमेलनाला, कार्यक्रमाला एक सूत्र असतं किंवा अमुक अमूक लोक त्यात भाग घेतील असा नियम असतो. तर त्याप्रमाणे या संमेलनात राष्ट्रकुल देशांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती आहे. राष्ट्रकुल देश म्हणजे जे देश ब्रिटीश वसाहतीचे घटक होते किंवा थोडक्यात ज्या देशांवर ब्रिटिशांनी एके काळी राज्य केलं आहे किंवा जे देश ब्रिटिशांचे अंकित होते असे देश.  अशा देशांच्या समूहाला राष्ट्रकुल देश म्हणतात (कॉमनवेल्थ नेशन्स)...जस्ट इन केस.. :-)


हे संमेलन का झाले, कशासाठी झाले, त्याचे उद्दिष्ट काय, त्यातून काय निष्पन्न होईल झाले या सर्व तपशिलात शिरण्याएवढे माझे या विषयाचे ज्ञान नाही आणि तो या लेखाचा विषयही नाही. माझं म्हणणं साधं सोपं आहे. या संमेलनात भाग घेण्याचा निकष काय तर जे देश राष्ट्रकुल-देश आहेत,
कॉमनवेल्थ नेशन्स आहेत किंवा जे एकेकाळी इंग्रजांचे गुलाम होते ते देशच यात भाग घेऊ शकतात. यापेक्षा दुसरी मानहानीने बरबटलेली अट नसेल कुठल्याही संमेलनात, कार्यक्रमात, स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी. भारतीयांच्या किंवा एकूणच राष्टकुल देशांच्या मानसिक गुलामगिरीचा एक उत्तम नमुना आहे हा. म्हणजे तुम्ही एकेकाळी आमचे गुलाम होतात (आणि अजूनही मानसिक गुलाम आहातच) हे इतर जगाला सांगण्याची सुपीक डोक्याच्या इंग्रजांची पद्धत. आणि आपणही ते मारे एवढे मिरवतो, त्याला एवढ महत्व देतो की आपल्या राष्ट्रपती इंग्लंडला जाऊन इंग्लंडच्या राणीबरोबर राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या ज्योतीचं उद्घाटन करतात. मी साधारण हेच मुद्दे माझ्या या पूर्वीच्या "स्पर्धा ... वैचारिक गुलामगिरीची !!" या राष्ट्रकुल स्पर्धांविषयीच्या लेखातही मांडलेले आहेत. (थोडाफार सारखाच विषय असल्याने काही मुद्द्यांची कदाचित पुनरुक्ती होईल त्याबद्दल क्षमा करा.)  पण हे राष्ट्रकुल संमेलन म्हणजे मला तर राष्ट्रकुल स्पर्धांपेक्षाही भयंकर वाटतं. राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये त्या त्या देशांचे फक्त खेळाडूच सामील होत असतात. पण या संमेलनांसारख्या कार्यक्रमात तर वर म्हटल्याप्रमाणे चक्क त्या त्या देशांच्या राष्ट्रपती/पंतप्रधान दर्जाची लोकं उपस्थित असतात.

माझा विरोध त्या संमेलनाला किंवा राष्टकुल स्पर्धेला नाही तर त्याच्या  नावाला, त्याच्या निकषाला आहे. हे म्हणजे आपण स्वतंत्र होऊनही ते स्वातंत्र्य नाकारून पारतंत्र्यात असताना आपण सगळे (देश) कसे एकत्र (दु:खात) होतो आणि कसे इंग्लंडच्या राणीशी स्वामीनिष्ठ होतो आणि त्याच समान धाग्याने आपण कसे बांधलो गेलो आहोत वगैरे वगैरे दाखवणारे हे भिकेचे डोहाळे हवेतच कशाला? आता आपण ब्रिटिशांचे सेवक नाही, ती ब्रिटीश बाई आपली राणी नाही हे आपल्या सरकारला माहित्ये ना? , लक्षात आहे ना? पटतंय ना ? मग तरीही ही एके काळच्या परकीय सत्तेच्या खुणा दाखवणारी जोखडं गळ्यात मिरवत फिरण्याची हौस का? आवश्यकता काय त्याची? आणि तेही सरकारी दर्जाचं, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर.. कमाल आहे..


संमेलनाचं नाव बदला, निकष बदला आणि छोटे/मोठे, गरीब/श्रीमंत/ मध्यम, हिंदू/मुस्लीम/धर्म-निरपेक्ष, पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर, आशियातील/आफ्रिकेतील/ अमेरिकेतील देशांचं संमेलन असं किंवा यासारखं कुठलंही साधं पण कुठल्याही शाब्दिक, वैचारिक गुलामगिरीआड लपलेलं नसेल असं नाव द्या.

मला माहित नाही पण यात ब्रिटनचा किंवा ब्रिटीशांचा हात असण्याची शक्यता कमीच आहे. अर्थात म्हणजे जेव्हा त्यांचा या देशांवर अंमल होता तेव्हा ठीक आहे पण आता काही ते अशी हाळी देत नसावेत कि आमच्या एके काळच्या गुलाम राष्ट्रांनो, तुमचं संमेलन/स्पर्धा घ्या हो SSS .. आणि समजा आपण धरून चालू कि आपण ब्रिटनच्या सांगण्यावरून/आग्रहावरून अशी संमेलनं/स्पर्धा भरवत आहोत पण मग आपलं सरकार अशा गोष्टींना नाही का नाही म्हणत की "नाही बाबा आम्हाला हे मान्य नाही. आम्ही आता स्वतंत्र आहोत, स्वायत्त आहोत, छुप्या गुलामगिरीच्या या खुणा मिरवत राहायची आमची आता इच्छा नाही. आम्ही आता राष्ट्रकुलातून बाहेर पडत आहोत. राष्ट्रकुल या नावाने आम्हाला कुठलीही विनंती/आदेश/संदेश आला तर आम्ही त्याला सरळ केराची टोपली दाखवू.". इतर सरकारांनी काय करावं हा त्या त्या देशांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आपण आपल्या सरकार विषयीच बोलू. पण आपल्या सरकारला (यात कॉंग्रेस/बिगर कॉंग्रेस सगळे आले) ही छुपी वैचारिक गुलामगिरी आहे हे कळतं का? समजतंय का? जाणीव आहे का? कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे  इंग्रज मायबाप सरकार देवाचं सरकार होत असे मानणारे, म्हणणारे महाभाग तेव्हाही आणि आत्ताही काय कमी होते/ आहेत?


कोणीतरी ही सुरुवात करायलाच हवी. राष्ट्रकुल देशांमध्ये भारत त्यामानाने बलाढ्य, तुलनेने प्रगत देश आहे आणि समजा नसला तरी आपल्याला मान्य नसलेल्या, आपल्या तत्वात बसत नसलेल्या गोष्टींना कितीही आंतर-राष्ट्रीय दडपणं आली तरी जाहीर नकार देण्यात आपल्याला भीती कसली? कोणाची?

तळटीप : राष्टकुल परिषदेचे इतरही काही विधायक हेतू/निकष असतील तर मला माहीत नाही. पण राष्टकुल म्हणजे इंग्रजांचे एकेकाळचे गुलाम देश एवढा निकष तर मला नक्की माहीत आहे. मुद्दाम मी विकीदादा कडून पण खात्री करून घेतली. माझा मुद्दा चुकला असल्यास जाणकारांनी कमेंट्स मध्ये माहिती टाकावी.

14 comments:

  1. "राष्टकुल म्हणजे इंग्रजांचे एकेकाळचे गुलाम देश" हे वाचुन खरंच कसंतरी वाटलं...मला हा अर्थ माहितच नव्हता तर त्यापुढंचं माहित असणं म्हणजे....
    एक योग्य मुद्दा उपस्थित केलायस...आपल्या कुठल्याच मिडिया प्रतिनिधीला किंवा राजकारण्यांना जाणवलं नाही हे कधी???

    ReplyDelete
  2. हो ग. मी पण काही वर्षांपूर्वी भारतकुमार राउतांच्या अग्रलेखात वाचलं होतं तेव्हा मला कळलं. मला पण तेव्हा वाचून कसंतरीच वाटलं होतं. पण तेव्हा ब्लॉग लिहीत नव्हतो. :-) ... आणि तू म्हणतेस त्याप्रमाणेच मलाही हेच वाटतं होतं कि कोणालाच कसं जाणवलं नाही हे. म्हणून मी विकी वरून पण खात्री करून घेतली.

    ReplyDelete
  3. मला वाटत की राष्ट्रकुलसाठी नेहरूनी पुढाकार घेतला होता. करेक्ट मी इफ आय एम राँग.

    -अजय

    ReplyDelete
  4. अजय, काही कल्पना नाही. मला नाही आढळला असा उल्लेख कुठे. पण त्यापेक्षाही "गुलाम राष्ट्रांची संघटना" हे वर्णन कुठेतरी बोचतं.

    ReplyDelete
  5. Although over the last 60 years the Commonwealth has occasionally been criticized for being nothing more than a relic of the colonial era, and its relevance in today's world is being questioned, it seems that the views expressed in your article are not shared by majority of the state leaders, and that alone calls for a closer look at the basic premise of this article.

    All the member states have equal status within the organization and the membership is voluntary. The common view regarding the criteria for the membership is to utilize the ties established by former British empire for mutual benefit of the members. Such ties include shared values (e.g. democracy, peace), institutions, and language. They are regarded as the common factors among the members, developed (e.g. Canada) and developing (e.g. Uganda) alike. The Queen is still the head of the organization though that office is only ceremonial and not hereditary, i.e. to say the new head need not be her heir. The office of secretory general (currently held by Kamalesh Sharma) possesses more executive powers. Also it is not entirely true that the member state must be a current or former British dominion. Monzabique and Rwanda are the two members without former ties to the Empire.

    This view might explain why commonwealth is not generally considered as a symbol of enslavement, rather an organization to promote cooperation between the states that have something in common and where all members are considered equals notwithstanding their past statuses. Any nation state considers its own interests and benefits to determine whether to join or not to join any organization. It is usually not a sentimental decision, such line of thinking being rather subjective.

    ReplyDelete
  6. प्रिय अनामिक, माहितीबद्दल धन्यवाद. हो सगळेच देश एकेकाळचे गुलाम नाहीत हे खरं आहे परंतु बहुतांशी आहेतच.आणि जर का आंतर-राष्ट्रीय शांतता, सुधारणा हेच मुख्य हेतू असतील तर त्याला "राष्ट्रकुल" ची झालर का हवी एवढंच माझं म्हणणं होतं. आपल्या सविस्तर प्रतिक्रियेबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद !

    ReplyDelete
  7. राष्टकुल संघटना व्यापाराची गरज म्हणून निर्माण केली गेली.

    ReplyDelete
  8. अच्छा. हे माहित नव्हतं.

    ReplyDelete
  9. (I am the first anonymous)

    It seems that (and please correct me if I am wrong) your objection is to the membership criteria. As I have already tried to explain in the second paragraph above, the common factor among the members was the past British rule, which resulted in similar democratic institutions, legal structure, language and so on. Hence the objective was to get benefited from that similarity through the cooperation in terms of trade, education and so on.

    Extending these criteria based on geography or making it global would be redundant, as there are already various regional organizations besides United Nations. And as commonwealth possesses no authority of any kind, it may not serve any purpose either, especially when it is being argued for quite some time that commonwealth's relevance and usefulness is diminishing.

    Further to elaborate my view of the notion of a symbolic slavery, let us consider the situation when we gained our independence. If we go over the list of commonwealth members when we joined, we would discover that besides the United Kingdom, they were Australia, Canada, South Africa, and New Zeeland. And after gaining the independence, if we (also Pakistan and shortly afterwards, Sri Lanka) were able to join this league with the equal status, certainly we saw a certain value in this preposition. In this light, we can see that the membership could have been considered as recognition of the emergence of a new nation and a welcome gesture, not a symbol of past enslavement. My viewpoint may sound naive, but all i am trying to argue here is the other possible point of view to understand the commonwealth.

    (This comment box does not allow copy/paste and that is why I am using English. How all of you are able to type in Marathi?)

    ReplyDelete
  10. प्रथम अनामिक,
    आपल्या शेवटच्या प्रश्नच उत्तर देतो आधी. मराठीतून टाईप करण्यासाठी आपण गुगल इन्पुट मेथड एडिटर, बरहा, गमभन, गुगल transliteration, क्विलपॅड असे अनेक पर्याय वापरू शकता.
    माझा नुसता निकषालाच नाही तर त्या नावाला, त्या कल्पनेलाच विरोध आहे. आणि ब्रिटिशांनी ज्या देशांवर राज्य केले त्या सगळ्यांची शासकीय, भाषिक, भौगोलिक, कायदा विषयक परिस्थिती समान आहे हे आपले म्हणणे मला पटत नाही. प्रत्येक देशाची वेगळी भाषा आहे. काही ठिकाणी संसदीय लोकशाही आहे तर काही ठिकाणी अध्यक्षीय लोकशाही आहे. प्रत्येकाचे भौगोलिक स्थान निराळे तर आहेच. हे म्हणजे उगाच ओढून ताणून सगळ्यांची मोट बांधण्यासाठी सगळ्यांच्यात (नसलेली) समानता शोधण्याचा प्रयत्न आहे (तुमचा नव्हे, "राष्ट्रकुल"चा). आणि कितीही झालं तरी सगळ्याची अध्यक्ष म्हणजे इंग्लंडची राणीच आहे. आपण इथे टिचकी मारून खात्री करू शकता
    http://www.commonwealth-of-nations.org/The-Commonwealth-History,4,3,4

    आणि सुधारणाच करायची तर पूर्वीच्या ब्रिटीश गुलाम देशांचीच का? सगळ्यांचीच होऊ द्या ना.
    बरं ते सगळंच जाउदे. समजा राष्ट्रकुलची त्यातील सहभागी देशांची एका वाक्यात व्याख्या करायची झाल्यास कशी करणार? इंग्रजाचे एकेकाळचे वसाहतींचे देश म्हणजेच त्यांचे गुलाम देश अशीच ती करायला लागणार.. दुर्दैवाने :-(
    असो. पुन्हा एकदा आपल्या मुद्द्यांबद्दल आणि प्रतिक्रियेबद्दल आभार !!

    ReplyDelete
  11. Well, I know how to type in marathi, but the issue is, when I try to paste it here, the paste option is grayed out. Is this a firefox issue?

    And regarding your objections, there is nothing more that I can add. I rest my case.

    ReplyDelete
  12. मला वाटत नाही कि हा फायरफॉक्स चा इश्यू असेल. मी पण फायरफॉक्स मधूनच कॉपी-पेस्ट करतो आहे.
    बाकी छान वाटलं आपल्याशी चर्चा करून. असेच ब्लॉगला भेट देत राहा.

    ReplyDelete
  13. Thanks, will keep visiting.

    ReplyDelete